रविवार, 13 जुलाई 2008
नेत्याना जोड़े मारा
राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी एकमेकांच्या नेत्यांविरोधात सुरु केलेलं जोडे मारा आंदोलन अजुनही शांत होण्याची चिन्ह नाहीएत. पुण्यातुन सुरु झालेल्या या वादाचे पडसाद आता राज्यभर पडताना दिसतायत. अहमदनगरमध्ये आज राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी अक्षरशहा एकमेकांच्या डोक्यात बाटल्या मारल्या. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी भाजपाच्या कार्यालयासमोर जाऊन गोपीनाथ मुंडेंच्या प्रतिकात्मक पुतळ्याचं दहन केलं तर भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनीही अजित पवाराच्या पुतळ्याला जोडे मारण्याचा कार्यक्रम पार पाडला. हा प्रकार एवढा चिघळला की दोन्ही कार्यकर्ते एकमेकांवर तुटून पडले आणि परिसरात तनाव निर्माण झाला. या परिसरात उभ्या असलेल्या सामान्य नागरिकांच्या गाड्यांना आणि दुकानांनाही याचा फटका सहन करावा लागला. काही गाड्यांच्या काचा फुटल्या तर काही दुकानांना शटरडाऊन करावं लागलं. भाजप राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी जाळपोळही केली.
नक्शाली नासधुस
गडचिरोली जिल्ह्यातील धानोरा तालुक्यातील छत्तीसगड आणि महाराष्ट्रातल्या सीमेलगतच्या सावरगाव इथे पंचवीस जुन रोजी पहाटे दीड ते दोनच्या सुमारास नक्षलवाद्यांनी जिल्हापरिषद शाळेची नासधुस केली. या परिसरातील नक्षलवादी संघटनांनी सव्वीस जुन पासून भारत बंद पाळला आहे. या बंदच्या पहिल्या दिवशीच नक्षलवाद्यांनी शाळेची नासधुस केल्याने परिसरात भीतीचं वातावरण पसरलं आहे. शाळेच्या आवारात पाच इमारती असून त्यातली एकही शाबूत राहिलेली नाही. तसेच शाळेच्या इमारतीतील शैक्षणिक साहित्य जाळण्यात आले. त्याचप्रमाणे शाळेचा वापर हा केवळ ज्ञानदानासाठी करावा, त्याचा वापर पोलिसांना करु न देण्याचा इशाराही नक्षलवाद्यांनी दिला आहे.
चूल बंद आंदोलन
लातूर जिल्ह्यातील पाणचिंचोली गावात सध्या चूल बंद आंदोलन सुरु केलं आहे. या गावातल्या शाळेच्या समितीवर ग्रामस्थांचा समावेश करावा या मागणीसाठी गेल्या पाच दिवसांपासून सात ग्रामस्थ उपोषणाला बसले होते. त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी म्हणून आता पाच हजार लोकसंख्येच्या या गावाने चूल बंद आंदोलन करण्याचे ठरवले आहे. तसेच गावातील बाजारपेठही बंद ठेवण्यात आली होती. या गावात 1959 साली लोकमान्य माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयाची स्थापना करण्यात आली. या शाळेत बाहेरगावची मुलं देखील शिकायला येतात. या संस्थेच्या वाढत्या पसा-यावर लक्ष ठेवण्यासाठी गावातील ज्ञानोबा जाधव यांची अध्यक्षपदी तर मधुकर पाटील यांची सचिवपदी नियुक्ती केली होती. मात्र त्यांनी शाळेचा सर्व कारभार आपल्या हाती घेत गावक-यांना शाळेच्या कारभारातून बेदखल केलं. तसेच हे दोघे शाळेत कोणतीही सुधारणा देखील करत नसल्याचं ग्रामस्थांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांचा समावेश करावा यामागणीसाठी उपोषण करणा-या गावक-यांच्या पाठिंब्यासाठी अख्ख्या गावानेच चूल बंद आंदोलन करण्याची अनोखं पाऊल उचलंलं आहे.
शेतकरी हवालदिल
राज्यात खतं आणि बियाणांच्या टंचाईने त्रस्त झालेला शेतकरी मान्सूनने दडी मारल्यामुळे पुरता हवालदिल झाला आहे. पेरणीवर याचे विपरीत परिणाम झाले आहेत. राज्य सरकारला सद्य परिस्थीतीची नोद घेणं भाग पडलं आहे. राज्य सरकारच्या कृषी विभागाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार ५.७ लाख हेक्टर्सवर खरीपाची पेरणी झाली असून ती एकुण खरीपाखालील क्षेत्राच्या फक्त
दहा टक्के आहे. आणि उस पीका खालील क्षेत्र यातनं वगळलं तर ती फक्त चार टक्के आहे.
राज्यातील एकुण खरीपाखालील क्षेत्र आहे १३४.२ लाख हेक्टर्स. आता पर्यंत उस पीकासहित फक्त १३.४ लाख हेक्टर्सवर पेरणी झाली आहे. याचा अर्थ फक्त १० टक्के क्षेत्रावरच पेरणी झाली आहे. मराठवाड्यात तर एक टक्के क्षेत्रावरही पेरणी होऊ शकलेली नाही. मराठवाड्यात खरीपाखालील क्षेत्र आहे ३९ लाख हेक्टर्स त्यापैकी फक्त २ लाख हेक्टर्सवरच पेरणी झाली आहे. यात तोडणीला आलेल्या उस पीका खालचं क्षेत्र आहे १.९ लाख हेक्टर्स.
बुधवारी झालेल्या राज्य सरकारच्या कॅबिनेट मिटिंगमध्ये याबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली. राज्यातील २०४ तालुक्यात पाऊसच पडला नाहीये तर ९९ तालुक्यात फारच थोडा पाऊस झाला आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत ६० एमएम पाऊस कमी पडला आहे. सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार धरणातील पाण्याचा साठा फक्त १६ टक्के आहे. कृषी खात्याचे संचालक प्रभाकर देशमुख यांच्या मते पेरणीचा सुरवात १५ जुनपासून होते. शेतक-यांनी शेतं पेरणीसाठी तयार करुन ठेवली पण पावसाने दडी मारल्यामुळे हातातवर हात धरुन बसण्याव्यतिरिकत बळीराजा काही करु शकत नाही अशी परिस्थिती आहे. मराठवाड्यात एकुण सरासरी पेक्षा ५१ टक्के पाऊस कमी झाला आहे. कोकण आणि दक्षिणेतील काही भाग वगळता जुन १४ पासून मान्सूनने द़डी मारली आहे. त्यामुळे शेतक-यांना आता प्रार्थना दयाघना करण्याची वेळ आहे.
दहा टक्के आहे. आणि उस पीका खालील क्षेत्र यातनं वगळलं तर ती फक्त चार टक्के आहे.
राज्यातील एकुण खरीपाखालील क्षेत्र आहे १३४.२ लाख हेक्टर्स. आता पर्यंत उस पीकासहित फक्त १३.४ लाख हेक्टर्सवर पेरणी झाली आहे. याचा अर्थ फक्त १० टक्के क्षेत्रावरच पेरणी झाली आहे. मराठवाड्यात तर एक टक्के क्षेत्रावरही पेरणी होऊ शकलेली नाही. मराठवाड्यात खरीपाखालील क्षेत्र आहे ३९ लाख हेक्टर्स त्यापैकी फक्त २ लाख हेक्टर्सवरच पेरणी झाली आहे. यात तोडणीला आलेल्या उस पीका खालचं क्षेत्र आहे १.९ लाख हेक्टर्स.
बुधवारी झालेल्या राज्य सरकारच्या कॅबिनेट मिटिंगमध्ये याबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली. राज्यातील २०४ तालुक्यात पाऊसच पडला नाहीये तर ९९ तालुक्यात फारच थोडा पाऊस झाला आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत ६० एमएम पाऊस कमी पडला आहे. सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार धरणातील पाण्याचा साठा फक्त १६ टक्के आहे. कृषी खात्याचे संचालक प्रभाकर देशमुख यांच्या मते पेरणीचा सुरवात १५ जुनपासून होते. शेतक-यांनी शेतं पेरणीसाठी तयार करुन ठेवली पण पावसाने दडी मारल्यामुळे हातातवर हात धरुन बसण्याव्यतिरिकत बळीराजा काही करु शकत नाही अशी परिस्थिती आहे. मराठवाड्यात एकुण सरासरी पेक्षा ५१ टक्के पाऊस कमी झाला आहे. कोकण आणि दक्षिणेतील काही भाग वगळता जुन १४ पासून मान्सूनने द़डी मारली आहे. त्यामुळे शेतक-यांना आता प्रार्थना दयाघना करण्याची वेळ आहे.
गरजू शेतकऱ्यांना नाडणाऱ्या सावकारांविरुद्ध यवतमाळ जिल्ह्यात एक नवं आंदोलन उभं राहिलयं. जमिनी हडप करणाऱ्या सावकारांकडून शेतकरी स्वतःच्या जमिनी परत घेऊ लागले आहेत. गेल्या वर्षभरात जिल्ह्यातल्या बावीस शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या जमिनी ताब्यात घेतल्या आहेत. आणि त्यामुळेच जिल्ह्यात शेतकरी-सावकार असा संघर्ष निर्माण झाला आहे. रिपोर्ट...
दुष्काळी स्थिती, अत्यल्प शेतजमीन आणि कमी उत्पन्न यातून निर्माण होणारी आर्थिक चणचण शेतकऱ्यांच्या पाचवीलाच पुजलेली असते. त्यामुळं गरजेवेळी सहकारी संस्थाही शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करण्यात असमर्थता दर्शवितात. आणि नेमक्या त्याच परिस्थितीचा गैरफायदा ग्रामीण भागातली सावकारी मंडळी घेताना दिसतात. पुढे हेच सावकार ग्रामीण भागात निर्माण करतात एक समांतर अर्थव्यवस्था. आणि जिचा हेतू असतो केवळ लुबाडणूक. अशाचं सावकारांविरुद्ध यवतमाळ जिल्ह्यात सध्या एक आंदोलन सुरु झालयं.
गरजू शेतकऱ्यांना नाडणाऱया आणि त्यांची जमीन हडपणाऱ्या सावकारांकडील जमीनी परत घेण्यासाठी इथल्या शेतकऱयांनी हे आंदोलन सुरु केलयं. या आंदोलनातून जिल्ह्यातल्या सुमारे दोनशेहून अधिक शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या जमिनी सावकारांकडून परत घेण्यात यश मिळवलयं. आणखी पुढेही हे आंदोलन सुरुचं ठेवण्याचा शेतकऱ्यांचा निश्चय आहे. मात्र, सावकार मंडळी स्थानिक गुंडांच्या मदतीने हे आंदोलन मोडून काढण्याचा प्रयत्न करता आहेत. यातूनचं अनेक शेतकऱ्यांवर हल्लेही होत आहेत.
अशा सावकारी प्रवृत्तींशी लढण्यासाठी जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांना गरज आहे आता पोलिसांच्या मदतीची. पोलिसांची मदत मिळाल्यास सावकारांविरुद्धचं हे आंदोलन यापुढेही सुरुचं ठेवण्याचा इथल्या शेतकऱ्यांचा निश्चय आहे.
दुष्काळी स्थिती, अत्यल्प शेतजमीन आणि कमी उत्पन्न यातून निर्माण होणारी आर्थिक चणचण शेतकऱ्यांच्या पाचवीलाच पुजलेली असते. त्यामुळं गरजेवेळी सहकारी संस्थाही शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करण्यात असमर्थता दर्शवितात. आणि नेमक्या त्याच परिस्थितीचा गैरफायदा ग्रामीण भागातली सावकारी मंडळी घेताना दिसतात. पुढे हेच सावकार ग्रामीण भागात निर्माण करतात एक समांतर अर्थव्यवस्था. आणि जिचा हेतू असतो केवळ लुबाडणूक. अशाचं सावकारांविरुद्ध यवतमाळ जिल्ह्यात सध्या एक आंदोलन सुरु झालयं.
गरजू शेतकऱ्यांना नाडणाऱया आणि त्यांची जमीन हडपणाऱ्या सावकारांकडील जमीनी परत घेण्यासाठी इथल्या शेतकऱयांनी हे आंदोलन सुरु केलयं. या आंदोलनातून जिल्ह्यातल्या सुमारे दोनशेहून अधिक शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या जमिनी सावकारांकडून परत घेण्यात यश मिळवलयं. आणखी पुढेही हे आंदोलन सुरुचं ठेवण्याचा शेतकऱ्यांचा निश्चय आहे. मात्र, सावकार मंडळी स्थानिक गुंडांच्या मदतीने हे आंदोलन मोडून काढण्याचा प्रयत्न करता आहेत. यातूनचं अनेक शेतकऱ्यांवर हल्लेही होत आहेत.
अशा सावकारी प्रवृत्तींशी लढण्यासाठी जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांना गरज आहे आता पोलिसांच्या मदतीची. पोलिसांची मदत मिळाल्यास सावकारांविरुद्धचं हे आंदोलन यापुढेही सुरुचं ठेवण्याचा इथल्या शेतकऱ्यांचा निश्चय आहे.
सदस्यता लें
संदेश (Atom)